जलवायु और पर्यावरण

घरों के लिए सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण की सहायता योजना से बिजली का बिल घटाना और विकेंद्रित स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाना।

सार्वजनिक स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना, और जैव विविधता, ताज़े पानी, समुद्र तथा कचरे से जुड़ी नीतियाँ मज़बूत करना।

कार्बन डाइऑक्साइड जैसी लंबे समय तक रहने वाली गैसों और कृषि से निकलने वाली मीथेन के लिए अलग-अलग लक्ष्य रखने का प्रस्ताव, और कृषि को उत्सर्जन व्यापार योजना (Emissions Trading Scheme) में कभी शामिल न करना; अगर पेरिस समझौता ऐसे लक्ष्यों को स्वीकार न करे, तो उससे बाहर निकलने का पक्ष।

अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे जीवाश्म ईंधन से हटाने का पक्ष, और सार्वजनिक हस्तक्षेप से पर्यावरण तथा उद्योग बदलाव से प्रभावित श्रमिकों की रक्षा।

बाहरी जगहों तक जनता की पहुँच के अधिकार, प्राकृतिक पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की रक्षा।

जलवायु से जुड़े कर, सब्सिडी और नियमन हटाने, और सार्वजनिक धन को बाढ़ से बचाव, सड़कों की मज़बूती तथा आपातकालीन तैयारी जैसे अनुकूलन उपायों की ओर मोड़ने का पक्ष।

पशु आधारित कृषि से पौध-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव तेज़ करने, किसानों को इस बदलाव में मदद देने, और जलधाराओं, जंगलों तथा वन्यजीवों के आवास बहाल करने का पक्ष।